// Shri
Ganesh //
1.
विभागीय चौकशी म्हणजे काय ?
1.1.
शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना त्यांचे कर्तव्य पार पाडताना, कर्मचार्याचे वर्तन कसे असावे यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मध्ये काही तरतुदी ठरवून दिलेल्या आहेत तसेच कार्यालयीन
कामकाज किंवा कर्तव्य बजविताना प्रशासकीय, लेखाविषयक
व तांत्रिक स्वरूपाचे नियम, मार्गदर्शक तत्वे ठरवून दिलेले आहेत या नियमांचा, तत्वाचा
भंग झाल्यास अशी
कृती गैरवर्तनात मोडते. गैरवर्तन घडल्यास शिस्तभंगाची कारवाईस सामोरे जावे लागते. अधिकारी कर्मचारी
यांचे गैरवर्तन विचारात घेऊन त्यांचेविरुद्ध सुरु करण्यात आलेली शिस्तभंग विषयक कारवाईस विभागीय चौकशी
असे म्हणतात. या कारवाईस खातेनिहाय चौकशी असेही
म्हणतात.
1.2.
विभागीय चौकशी संदर्भात कसुरदार अधिकारी कर्मचारी
यांना शिस्त भंग विषयक प्राधिधिकारी यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (शिस्त व अपील) १९७९ नियम ८ चे
नुसार व विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका
१९९१ मधील परिच्छेद
४.६ मधील तरतुदीनुसार शिस्त भंगविषयक प्राधिधिकारी/ सक्षम प्राधिकारी यांनी अपचारी
यांना दोषारोप पत्र देणे आवश्यक असते. अपचारी यांनी, त्यांचेवर
ठेवण्यात आलेले दोषारोप संदर्भांत १० दिवसाचे आंत बचावाचे अभिवेदन सादर करावयाचे
असते. अपचारी यांनी त्यांचे वरिल दोषारोप "नाकबुल"
केल्यानंतर शिस्त भंग विषयक प्राधिधिकारी अपचारी यांचेवरील दोषारोपपत्राची शहनिशा
करण्यासाठी चौकशी प्राधिकरणाची नेमणुक करतात. विभागीय चौकशी प्रक्रिया न्यायसदृश स्वरुपाची
(Quasi-Judicial) असते. विभागीय चौकशी
प्रक्रिया त्रयस्त विभागाचे अधिकारी अथवा शासनाने घोषीत केलेले
पनल वरील सेवा निवृत्त सक्षम अधिकारी अथवा सेवा निवृत्त न्यायाधिश यांचे समोर विभागीय चौकशीचे
कामकाज चालते. अपचारी अधिकारी यांचेपेक्षा चौकशी अधिकारी
यांचा वरचा वरचा दर्जा असणे आवश्यक आहे.
1.3.
बहुतअंशी विभागीय चौकशीचे
उगमस्थान "तक्रार अथवा गंभीर स्वरुपाच्या अनियमितता" असून प्राथमीक
चौकशीअंती तक्रारीमध्ये तथ्थ दिसून आल्यास विभागीय
चौकशीस सामोरे जावे लागते म्हणून अधिकारी
कर्मचारी यांनी आपले कर्तव्य बजविताना तक्रारी उदभवणार अथवा
गंभीर
स्वरुपाच्या अनियमितता उदभणार नाही याची दक्षता घेणे कधीही हितकारक ठरते.
2.
गैरवर्तन म्हणजे
काय ?
महाराष्ट्र
नागरी सेवा नियमामध्ये वर्तनाची व्याख्या देण्यात आलेली नाही, तथापी अधिकारी/कर्मचारी
यांना आपले कर्तव्य व जबाबदा-या पार पाडताना महाराष्ट्र
नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमांचे पालन करावे लागते याशिवाय प्रचलित कायदे व नियमांचा, तसेच
मार्गदर्शक तत्वांचा, कार्यध्दतीचा अवलंब
करावा लागतो अधिकारी/कर्मचारी यांनी आपले कर्तव्य व जबाबदा-या पार
पाडताना वरील बाबीचा भंग करून कर्तव्यात कसूर
केला तर हया
अनुचीत स्वरुपाच्या कृतीला गैरवर्तन असे म्हणतात.
3.
विभागीय चौकशीचे उगमस्थान-
१.
तक्रार अर्ज, प्राथमिक
चौकशीमध्ये तक्रारीत तथ्य असणे
२.
असचोटीने वागणे (वर्तणूक) नियम 3 (1)
(1) चा भंग
३.
कर्तव्यपरायानता न राखणे (वर्तणूक) नियम 3 (1)
(2) चा भंग
४.
कर्तव्य विन्मुख होणे (वर्तणूक) नियम 3 चा
भंग
५.
अशोभनीय वर्तन (वर्तणूक) नियम 3 (1)
(3) चा भंग
६.
जवळच्या नातेवाईकांची कंपन्यांमध्ये किंवा
भागीदारी संस्थांमध्ये नियुक्ती करणे (वर्तणूक) नियम 4 चा
भंग
७.
राजकारण आणि निवडणुका या मध्ये भाग घेणे (वर्तणूक)
नियम
5 चा भंग
८.
निदर्शने करणे, संपत
सहभागी होणे (वर्तणूक) नियम 6 चा भंग
९.
भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि एकात्मतेला बाधक असणा-या
घटनेत सहभागी
होणे (वर्तणूक)
नियम 7 चा
भंग
१०.
अनधिकृतपणे कार्यालयीन माहिती/दस्तऐवज पुरवणे (वर्तणूक)
नियम ८ चा भंग
११.
वृत्तपत्रे, आकाशवाणी, दूरदर्शन
यांच्याशी संपर्क ठेवणे (वर्तणूक) नियम 9 चा भंग
१२.
संपादन किंवा व्यवस्थापन प्रक्रियेत सहभागी
होणे (वर्तणूक)
नियम 10 चा
भंग
१३.
शासनाच्या मान्यतेशिवाय समितीपुढे किंवा प्रiधीकाराणापुढे
साक्ष देणे, शासन धोरणांवर टीका करणे (वर्तणूक)
नियम 10 चा
भंग
१४.
शासनाच्या किंवा विहीत प्राधिकरणाच्या पूर्व
मंजुरीखेरीज अंशदान (वर्गणी) गोळा करणे (वर्तणूक) नियम 11 चा
भंग
१५.
देणग्या (भेटवस्तू) स्वीकारणे (वर्तणूक) नियम 12 चा
भंग
१६.
शासकीय कर्मचा-याच्या सन्मानार्थ सार्वजनिक
समारंभास मान्यता देणे किंवा समारंभात
सहभाग घेणे या समारंभासाठी वर्गणी गोळा करणे (वर्तणूक)
नियम 13 चा
भंग
१७.
सार्वजनिक संस्थेच्या विनंतीवरून तसबीर काढणे, अर्धपुतळा
किंवा इतर प्रकारचा पुतळा तयार करणे (वर्तणूक) नियम 14 चा
भंग
१८.दुस-या
व्यक्तीच्या हिताकरिता एखाद्या व्यक्तीच्या राजीनाम्याकरिता पैश्या-विषयीच्या कोणत्याही
व्यवस्थेत सहभागी होणे (वर्तणूक) नियम 15 चा
भंग
१९.
खाजगी व्यापार व नोकरी किंवा शासनाच्या
पूर्वपरवानगी शिवाय व्यापारात
गुंतने किंवा दुसरी
कोणतीही नोकरी स्वीकारणे (वर्तणूक) नियम 16 चा भंग
२०.
शेअर्स, कर्जरोखे
किंवा इतर गुंतवणूक यांची वारंवार खरेदी विक्री
करणे, उसने पैसे देणे आणि उसने
पैसे घेणे (वर्तणूक)
नियम 17 चा
भंग
२१.
नादारी आणि नित्याचा कर्जबाजारीपणा (वर्तणूक)
नियम 18 चा
भंग
२२.
स्थावर जंगम व मौल्यवान मालमत्ता संदर्भात
मत्ता व दायित्व विवरणपत्र
सादर न करणे
(वर्तनुक नियम 19 चा भंग
२३.
स्वतः च्या नावाने किंवा कुटुंबीयांच्या नावाने
मालमत्ता खरेदी विक्रीचे व्यवहार करणे व सदर
माहिती सक्षम प्राधिकारी यांना न कळविणे (वर्तनुक
नियम 19 चा
भंग
२४.
शासकीय कर्मचा-याच्या कृतीचे आणि चारित्र्याचे
प्रतीसमर्पण करणे (वर्तनुक नियम 22 चा भंग
२५.
महिलांचे लैंगिक छळवादाचे कृत्य करणे (वर्तनुक नियम 22 A चा भंग
२६.
अशासकीय व्यक्तीकडून शासकीय सेवेसंबंधीच्या
बाबीच्या संदर्भात वरिष्ठ प्राधिकरणावर दबाव आणणे (वर्तनुक नियम 23 चा
भंग
२७.
जातीय संस्थाचे सदस्यत्व स्वीकारणे विभिन्न
जमातीमध्ये द्वेष भावना निर्माण होईल अशी कृती करणे (वर्तणूक नियम 24 चा
भंग
२८.शासनाच्या
पुर्वामान्यतेशिवाय स्वतः चे नाव सार्वजनिक संस्थेला, रस्त्याला
किंवा इतर
गोष्टीला जोडणे (वर्तनुक नियम 25 चा भंग
२९.
जीवन साथी हयात असतांना विवाह करार करणे (वर्तनुक
नियम 26 चा
भंग
३०.
हुंडा घेणे किंवा हुंडा घेण्यास चिथावणी देणे (वर्तनुक नियम 27 चा भंग
३१.
१४ वर्षाखालील मुलांना नोकरीस ठेवणे (वर्तनुक नियम 27A चा भंग
३२.
मादक पेयाचे अथवा मादक द्रव्याचे सेवन करणे (वर्तनुक
नियम २८ चा भंग
३३.
अपहार करणे, गैरव्यवहार करणे,
३४.
शासकीय मालमत्तेचे नुकसान करणे इत्यादी
4.
विभागीय चौकशीचा उद्देश -
विभागीय
चौकशीचा उद्देश अधिकारी/कर्मचारी यांचे मनस्वास्थ बिघडविण्याचा नसून प्रकरणातील
सत्य शोधून काढणे व वस्तुस्थिती प्रकाशात आणणे हा विभागीय
चौकशीचा उद्देश असतो. अधिकारी/कर्मचारी यांच्यामध्ये शिस्त आणणे, त्यांना
कार्यप्रवण करून त्यांची कार्यक्षमता वाढविणे, चुकीचे
मार्गाने जाण्यास प्रतिबंध करणे हा विभागीय कारवाई मागे हेतू असतो. कसुरदार अपचारी अधिकारी
अथवा कर्मचारी यांचेवरील दोषारोप विभागीय चौकशीमध्ये सिद्ध होऊन शिक्षा झाल्यास, शिक्षा हा विभागीय
चौकशीचा
उद्देश नसून अधिकारी/कर्मचारी यांचे गैरवर्तनाचा
परिणाम आहे मात्र विभागीय चौकशी मागे शिक्षा करण्याचा हेतू
असतो असा कर्मचा-यामध्ये गैरसमज आहे.
5.
चौकशी संदर्भात अधिकारी/कर्मचारी यांच्यात भीतीचे
वातावरण का आहे ?
चौकशी
म्हटलकी कारवाई व शिक्षा आली असा अधिकारी
व कर्मचा-यामध्ये समज
आहे. प्रथमत: हि भीती मनातून काढून टाकणे आवश्यक आहे. काम
करतांना किंवा आपले कर्तव्य बजविताना कळत न कळत काही चुका होतात किंवा काही प्रशासकीय/वित्तीय/तांत्रिक अनियमितता
होतात किंवा काही
निर्णय घेताना या निर्णयामुळे सर्वांचेच समाधान होईलच असे
नाही त्यामुळे काही वेक्ती दुखावतात साहजिक व्यथित झालेली वेक्ती अन्याय झाला
म्हणून तक्रार करतात.
तक्रार आली कि प्राथमिक चौकशीचा ससेमिरा पाठीमागे लागतो. चौकशी हि
प्रक्रिया क्लेशदायक, क्लिष्ट, वेळ घेणारी, गैरसमज
पसरविणारी व स्वास्थ बिघडविणारी आहे. प्राथमिक चौकशी
प्रक्रिया गोपनीय स्वरुपाची असल्यामुळे आपल्या पश्यात आपली काय
चौकशी चालली याचा संबधीतास अंदाज येत नाही. कधी कधी ज्याचे
विरुद्ध तक्रार आहे त्या कर्मचा-यास म्हणणे मांडण्याची संधी मिळत नाही, निश्चित काय तक्रार आहे हे ही समजत नाही त्यामुळे अधिकारी कर्मचारी यांचे मनात वैचारिक
गोंधळ निर्माण होऊन चौकशी संदर्भात भीतीचे
वातावरण निर्माण होते . या
करिता ज्याचे विरुद्ध तक्रार आहे त्या वेक्तीस काय तक्रारी आहेत हे अवगत
करुण म्हणणे मांडणेसाठी संधी देणे आवश्यक आहे तसेच
प्राथमिक चौकशी कुणाचे तरी दबावाखाली न करता नि:पक्षपाती
केली पाहिजे
म्हणजे
अधिकारी व कर्मचा-यामध्ये भीतीचे वातावरण राहणार
नाही.
6.
चौकशी पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा किती आहे ?
विभागीय
चौकशी नियम पुस्तिका नियम १९९१ परिच्छेद १.८
नुसार प्राथमिक चौकशी पूर्ण
करण्यासाठी दोन महीण्याचा कालावधी निर्धारित केलेला आहे.
तसेच सदर नियमातील परिच्छेद क्रमांक ३.१९ नुसार विभागीय चौकशी
पूर्ण करण्यासाठी सहा महिण्यापेक्षा अधिक कालावधी
नसावा अशी तरतूद आहे तथापी उचित व पुरेश्या कारणास्तव शासन मान्यतेने विभागीय चौकशी पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा एक वर्ष आहे. निर्धारित वेळेत प्राथमिक
चौकशी तसेच विभागीय चौकशी पूर्ण होत नाही काही चौकशी
वर्षानुवर्ष पूर्ण होत नाही त्यामुळे संबधित
अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रदीर्घ काळ संशयाचे
सावटाखाली वावरावे लागते म्हणुन चौकशीसाठी होणारा विलंब कर्मचा-याचे हिताचा नाही.
7. प्राथमिक
चौकशी पूर्ण करण्यासाठी प्रदिर्घ कालावधी
का लागतो ?
प्राथमिक
चौकशी पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाही, सदर काम अतीरिक्त स्वरुपाचे आहे. पदनिर्देशित नमुद करुण तक्रार अर्ज/प्रकरणे प्राथमिक
चौकशीसाठी पाठविले जातात अशा अधिकार-याची बदली झाल्यास नविन बदलून आलेला अधिकारी
स्थिरावल्यानंतर यथावकाश त्यांचेकडून प्राथमिक चौकशीचे काम हाती
घेण्यात येते याकरीता प्राथमिक
चौकशी अधिकारी यांचे नावाचा उल्लेख करुण प्रकरण चौकशीसाठी सोपवीनणे सोइस्कर
ठरते. काही अधिकारी यांना प्राथमिक चौकशी कशी करावी
याबाबत चौकशी कार्यप्रणालीची माहिती नसते
साहजीच या संदर्भात दुसऱ्याला
विचारणे काही अधिका-यांना कमीपणाचे वाटते. प्राथमिक
चौकशी हे संवेदनशील व अप्रिय काम असल्याने हे काम टाळण्याकडे काही अधिका-यांचा
कल असतो, कुणाचा वाईटपना नको म्हणून प्राथमिक चौकशीचे काम करण्यास
काही अधिकारी नाखुश असतात. म्हणुन सदर काम टाळण्याची प्रवृती दिसून येते. चौकशीअंती कर्मचा-याचे काही नुकसान झाल्यास हा
कर्मचारी सूड भावनेतुन आपल्या विरोधात जाण्याची काही
अधिका-यांना भिती वाटते तर काही अधिकारी आपल्या विरोधात तक्रारी नको म्हणुन
प्राथमीक चौकशीचे काम टाळतात. ज्याचे विरोधात तक्रारी आहेत असे कर्मचारी आपल्याला
अडचणीत आणील असा काही अधिकारी यांचा गैरसमज
असतो.
8.
विभागीय चौकशी पूर्ण होण्यासाठी विलक्षण कालावधी का
लागतो ?
शिस्तभंग
विषयक प्राधिकारी यांनी, अपचारी यांचे विरुद्धचे दोषारोपपत्र प्राथमिक
चौकशी अहवाल व पुरावा कागदपत्र या आधारे त्यांचे स्तरावर बनविणे आवश्यक असताना हे
काम दुय्यम कार्यालयाकडे सोपविले जाते. दोषारोपपत्रासाठी सातत्याने पाठपुरावा
करावा लागतो, दोषारोपपत्र प्राप्त झाल्यानंतर त्यामधे काही
उणीवा असल्यास पुन्हा वेगळा पत्रव्यवहार करावा लागतो. या प्रक्रियेसाठी
बराच कालापव्यय होतो. दोषारोपपत्राचे प्रारूप निचित झालेनंतर अपचारी
तालुका स्तरावर कार्यरत असेल तर मंत्रालय स्तरावरून दोषरोप
पत्रे प्रथमत: राज्य स्तरीय कार्यालय, नंतर प्रादेषिक कार्यालय, त्यानंतर
जिल्हा स्तरीय कार्यालय शेवटी उप विभागीय कार्यालया मार्फत तालुका स्तरावरिल
अपचारी यांना बजावले जातात ह्या प्रक्रियेत बराचसा कालापव्यय होतो. दोषारोपपत्र
मिळालेनंतर अपचारी यांना १० दिवसाचे आत बचावाचे अभिवेदन सादर करणे आवश्यक आहे परंतु
अभिवेदन सादर करण्यासाठी दस्तऐवज यादी प्रमाणे कागदपत्र अपचारी यांना
पुरविली जात नाही त्यामुळे अपचारी
याना कागदपत्रासाठी वेगळा पत्र व्यवहार करावा लागतो, कागदपत्र
मिळाले नंतर किंवा कागद पत्राचे अवलोकन करण्यासाठी परवानगी मिळालेनंतर अपचारी
बचावाचे अभिवेदन सादर करतात या प्रक्रियेत बराचसा वेळ खर्ची पडतो. अपचारी
यांचे बचावाचे
अभिवेदन विहित मार्गाने शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी कार्यालयास यथावकाश प्राप्त
होते. अपचारी यांनी दोषारोप नाकारले असतील तर शिस्तभंग
विषयक प्राधिकारी यांनी विभागीय चौकशी अधिकारी व सादरकर्ता
अधिकारी यांची नेमणुक करणे आवश्यक आहे परंतु काही शिस्तभंग
विषयक प्राधिकारी या अभिवेदनावर दुय्यम कार्यालयाचे अभिप्राय मागवितात प्रत्यक्षात विभागीय
चौकशी नियमामध्ये अभिप्राय मागविण्य़ाची तरतूद
नाही.
अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर विभागीय चौकशी अधिकारी यांची व सादरकर्ता
अधिकारी यांची नेमणुक केली जाते मात्र विभागीय चौकशी संदर्भात सर्व
कागदपत्र जसे दोषारोप, पोहच, अभिवेदन, पुरावा
कागदपत्रे,
सरकारी साक्षीदार यांचे अद्यावत पत्ते ई. कागदपत्र चौकशी
अधिकारी यांना वेळीच पाठविली
जात नाही. याशिवाय अपचारी यांनी चौकशी
अधिकारी यांचेकडे बचावा पित्यर्थ मागणी केलेले
पूरक दस्तऐवज शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी यांचेकडून वेळीच उपलब्ध
करुण दिले जात नाही त्यामुळे साहजीकच
सुनावणी लांबते. सुनावणी दरम्यान सरकारी
साक्षीदार दिलेल्या तारखाना हजर राहत नाही. कधी कधी सादरकर्ता
अधिकारी अनुपस्थित राहतात, सरकारी साक्षीदार तपासल्यानंतर सादरकर्ता
अधिकारी दिलेल्या
मुदतीत लेखी टाचन सादर करीत नाही, साहजिकच त्याचा
परिणाम अपचारी यांचे लेखी टाचण उशिरा सादर करण्यावर होतो. सादरकर्ता अधिकारी
व अपचारी यांचे टाचनानंतर विभागीय चौकशी अधिकारी त्यांचा अहवाल शिस्तभंग विषयक
प्राधिकारी यांना पाठविता जातो, अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर परिक्षणाचे नावाखाली
हा अहवाल प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहतो. विभागीय चौकशी अहवाल अपचारी यांना विहित
मार्गाने अपचारी यांना बजाविला जातो. अपचारी यांचे बचावाचे अंतिम अभिवेदनाचा प्रवास पुन्हा
वरील पद्धतीने सुरु होतो. विभागीय चौकशीचे कागदपत्र सादर
करण्याचा प्रलंबन
कालावधी त्या त्या कार्यालयाचे अधिकारी कर्मचारी यांचे मानसीकतेवर अवलंबून असतो. शिस्तभंग
विषयक प्राधिकारी शासन असेल तर सामान्य प्रशासन विभाग व लोकसेवा आयोग यांचे
सल्ल्यासाठी काही काळ जातो त्यानंतर अंतिम शिक्षाचे आदेश निर्गमीत होतात. चौकशी
प्रक्रीया क्लिष्ट व वेळ घेणारी असल्याने त्यात दप्तर दिरंगाई भर
पडते त्यामुळे विभागीय चौकशीचे काम वर्षानुवर्ष चालते, विभागीय
चौकशी वेळीच पूर्ण होउन शिक्षा होण्यापेक्षाहि विलंबाची कारणे गंभीर आहेत.
9.
विहित कालावधीत विभागीय चौकशी पूर्ण न झाल्यास विभागीय चौकशी रदद होते काय?
स्पष्टीकरण- विभागीय चौकशी ६ महिन्यांत पूर्ण व्हावी असे अभिप्रेत आहे. ६ महिन्यात विभागीय पूर्ण न झाल्यास सक्षम प्राधिकारी यांचे कडून मुदतवाढ घेणे आवश्यक आहे. १ वर्षोचे आंत विभागीय चौकशी पूर्ण करणे आवश्यक आहे तथापी विभागीय चौकशी १ वर्षाचे आंत पूर्ण झाली नाही या कारणास्तव विभागीय चौकशी रदद होत नाही, तथापी विभागीय चौकशी प्रदिर्घ काळ चालू असेल व या विलंबास समाधानकारक कारणे नसतील तर अशा चौकशीस न्यायालयात आव्हाण केले तर विभागीय चौकशी रदद होवू शकते.
10. विभागीय चौकशी न करता पुढील वेतनावर परीणाम होईल
अशा रीतीने कायमस्वरूपी वेतनवाढ थांबविता येते काय ?
स्पष्टीकरण- विभागीय
चौकशी केल्याशिवाय अशा प्रकारची शिक्षा प्रदान करता येत नाही. कायमस्वरूपी
वेतनवाढ थांबविल्यामुळे निवृत्ती वेतनावर या शिक्षेचा परीणाम होतो त्यामुळे ज्या
शास्तीचा परीणाम निवृत्तीवेतनावर होताके अशी शास्ती करताना विभागीय चौकशी करणे
क्रमप्राप्त आहे.संदर्भ-
11. निलंबन (Supension)
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम ४(१) नुसार शासकीय कर्मचा-यास खालील परीस्थितीत निलंबीत करता येते. निलंबन करणेचा अधिकार नियुक्ती अधिकारी यांना असतो.
(अ)
शिस्तभंग
विषयक कार्यवाही करण्याचे योजिले असेल अथवा अशी कार्यवाही प्रलंबीत असेल
(आ)
कर्मचारी राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टिने बाधक ठरणा-या कार्यात कर्मचारी गुंतला असेल तर,
(इ)
कर्मचा-या विरूध्द
फौजदारी गुन्हयाचे संदर्भात खटल्याचे अन्वेषण, चौकशी, किंवा न्याय चौकशी चालू असेल तर,
·
फौजदारी आरोपांखाली किंवा अटक करून ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ पोलीस किंवा न्यायालयीन कस्टडी मध्ये ठेवले असेल तर,
·
विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका १९९१ मधील प्रकरण दोन मध्ये निलंबना संदर्भात असलेल्या तरतूदी खालीलप्रमाणे आहेत-
१.
कर्मचा-यास निलंबीत
करणेचा निर्णय घेताना लोकहित हा मार्गदर्शक घट असावा.
२.
कर्मचा-यास पूरेश्या समर्थनाशिवाय बेफिकिरीने निलंबीत करू नये.
३.
शिस्तभंग विषयक प्राधिका-यांनी निलंबन करताना स्वेच्छा अधिकाराचा अत्यंत
काळजीपूर्वक वापर करावा.
४.
कर्मचा-या विरूध्द गंभीर स्वरूपाची कारणे असेल तर व कर्मचारी सेवेत राहिल्यास
त्यामुळे अडचणीची परीस्थिती निर्माण होण्यास किंवा तपासात अडथळा होण्याचा संभव असेल अशा कारणांशिवाय निलंबनाचा आदेश देणेत येवू नये.
५.
चौकशी दरम्यान कर्मचा-याकडून पूराव्यात ढवळाढवळ करण्यास वाव मिळणार
असेल अथवा साक्षीदारावर दबाव अथवा हस्तक्षेप करण्याची शक्यता असेल तर,
६.
कर्मचारी सेवेत राहिल्यामुळे तो ज्या कार्यालयात काम करीत असेल त्या
कार्यालयाचे शिस्तीवर गंभीर प्रतिकूल परीणाम होण्याचा संभव असेल तर,
12.
कर्मचा-यास निलंबन करणे इष्ट ठरेल अशा बाबी खालीलप्रमाणे आहेत-
1.
अनैतिक अध:पतन समाविष्ट असलेला अपराध /वर्तणूक.
2.
भष्ट्राचार सरकारी पैशांचा अपहार दुर्विनियोग, प्रमाणाबाहेर मत्ता बाळगणे, सरकारी अधिकाराचा वैयक्तिक लाभासाठी गैरवापर
3.
शासनाची
मोठी हानी करणारा असा गंभीर स्वरूपाचा निष्काळजीपणा आणि कर्तव्यच्युती.
4.
कर्तव्यविन्मुख होणे ( काम करणे सोडून देणे)
5.
वरिष्ठ अधिका-यांच्या लेखी आदेशाचे पालन करण्यास नकार देणे किंवा त्याचे बुध्दिपुर:स्सर पालन न करणे.
13. मानीव
निलंबन-
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम ४ चा उपनियम २ नुसार कर्मचा-यास खालील परीस्थितीमध्ये निलंबनाधीन असलेचे मानणेत येते.
1.
फौजदारी
आरोपाखाली ४८ तासांहून अधिक काळ पर्यत पोलीस कस्टडीत किंवा न्यायालयीन कस्टडीत अटकेत ठेवले असेल तर,
2.
अपराध सिध्द होवून ४८ तासांहुन अधिक काळ पर्यत कारावासाची शिक्षा झाली असेल व अशा कर्मचा-यास बडतर्फ केले नसेल किंवा सेवेतून काढून टाकले नसेल किंवा सक्तीने सेवानिवृत्त केले नसेल तर, कर्मचा-याचे अपराध सिध्दीचे दिनाकांपासून मानीव निलंबन मानणेत येते.
14. निलंबीत
कर्मचा-यास
निर्वाहभत्ता मिळण्याचा हक्क-
महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी स्वियेत्तर सेवा आणि निलंबन बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम १९८१ च्या नियम ६८ उप नियम (१) (एक) नुसार पहिल्या तीन महिन्याच्या कालावधी मध्ये ५० टक्के इतक्या मर्यादे पर्यत (निलंबनाचा कालावधी लांबण्यास कर्मचा-याचा प्रत्यक्षपणे संबध येत नसेल तर) निलंबनाचा कालावधी लांबल्यास त्यास, कर्मचा-याचा प्रत्यक्षपणे संबध जोडता येणार नसेल तर, पहिल्या तीन महिन्यांच्या कालावधी मध्ये अनुज्ञेय असलेल्या निर्वाह भत्याच्या जास्तीत जास्त ५० टक्के मर्यादे पर्यत वाढ करता येईल.
v निलंबनाधीन शासकीय सेवकाचे प्रकरणातील
विभागीय चौकशी सहा महिनेचे आंत त्वरेने पूर्ण करणे बाबत शासन आदेश आहेत. (संदर्भ- शासन परीपत्रक
क्रं. सामान्य प्रशासन विभाग क्रं. सीडीआर- १३८७/१७७६/४७/अकरा, दिं. २५/२/१९८८)
v कर्मचा-यास ३ महिने पेक्षा अधिक काळ निलंबीत ठेवता
येणार नाही असा न्यायनिर्णय श्री. अजयकुमार चौधरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर
न्यायालयाने निर्देश दिलेले आहेत कारण निलंबनामुळे कर्मचा-याची समाजातून अवहेलना होते. तिरस्काराला
सामोरे जावे लागते तसेच कर्मचा-याला आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो
त्यामुळे निलंबनाचा कालावधी कमीतकमी असावा असे न्यायालयाचे व शासनाचे धोरण आहे.
15. प्रदिर्घ
निलंबन कालावधी -
कर्मचा-या विरूध्द विभागीय चौकशी वाजवी वेळेत पूर्ण झाली नाही या कारणास्तव निलंबन
मागे घेवून कर्मचा-यास कामावर घ्यावे असे आदेश न्यायालयाकडून दिले जावू
शकतात. (मुंबई उच्च न्यायालयाने मदनलाल शर्मा
विरूध्द महाराष्ट्र राज्य २००४ (१) ऑल अेम आर २१० या प्रकरणी अमार्यदेत निलंबन
बेकायदेशीर ठरविलेले आहे.)
16. निलंनब
आदेशा विरूध्द अपील करता येते.
1.
निलंनब
शिक्षा नसली तरी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम १७ मध्ये नमूद
केल्याप्रमाणे कर्मचारीस निलंबन अथवा मानवी निलंबन आदेशांविरूध्द अपील करता येते.
2.
सक्षम
अपीलीय अधिका-याकडे अपील करु शकतो. अपीलीय अधिकारी संदर्भात नियम १८ मध्ये अपिलीय
अधिकारी कोण याबाबत हे नमूद केलेले आहे.
3.
निलंबनाचा
आदेश प्राप्त झाल्यापासून ४५ दिवसांचे आत सक्षम प्राधिकरणाकडे अपील करणे बंधनकारक आहे
अपील करण्यास विलंब झाला असेल तर नियम १९ चे तरतुदीनुसार विलंब क्षमार्पीत
करण्याचे अधिकार अपीलीय अधिका-यास आहे मात्र त्यासाठी योग्य व समाधानकारक कारणे
असले आवश्यक आहे.
4.
अपीलीय
अधिकारी यांचेकउुन न्याय न मिळाल्यास निलंबन आदेशाविरुध्द न्यायालयात दाद मागता
येते.
5.
आकसापोटी
व असदहेतुने केलेली निलंबनाची कारवाई विधीग्राहय ठरत नाही.
17. निलंबन
कालावधीत कार्यालयात उपस्थित राहून हजेरी पत्रकावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे काय?
स्पष्टीकरण- निलंबन
कालावधीत कर्मचा-याने कार्यालयात उपस्थित राहणे व हजेरी
पत्रकावर स्वाक्षरी करणे आवश्यकता नाही. तसेच निलंबीत कर्मचा-याकडून
कार्यालयात काम करून घेणे हि बाब गैरस्वरूपाची आहे. तथापी
निलंबीत कर्मचा-याने मुख्यालयात राहणे बंधनकारक आहे. मुख्यालय सोडताना
निलंबीत कर्मचा-याने सक्षम प्राधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीने
मुख्यालय सोडणे आवश्यक आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांचे संकेतस्थळावर
निलंबीत कर्मचाऱ्यांनी दररोज कार्यालयात येऊन हजेरीपत्रकावर स्वाक्षरी करण्याचे
बंधन निलंबीत कर्मचाऱ्यांवर बंधनकारक नाही ही बाब स्पष्ट केलेली आहे. तसेच मा.
न्यायालयाने निलंबीत कर्मचाऱ्याने दररोज उपस्थित राहून हजेरीपत्रकावर स्वाक्षरी
करण्याचे बंधन टाकता येणार नाही असे निरीक्षण नोदविले आहे.
18. निलंबीत
वर्ग-४ कर्मचा-याचे मुख्यालय जिल्हयाबाहेर अथवा विभागा बाहेर
ठेवता येते काय?
स्पष्टीकरण- नाही.
वर्ग-४
कर्मचारी यांचे मुख्यालय बदलण्याची मर्यादा जिल्हयापूरती मर्यादित असल्यामुळे
निलंबीत वर्ग-४ कर्मचा-याचे
मुख्यालय जिल्हयाबाहेर अथवा विभागाबाहेर निश्चित करता येत नाही. विभागाबाहेर
मुख्यालय निश्चित केल्यामुळे न्यायालयाने अशा कृतीवर आक्षेप घेवून न्यायालयाने अशा
प्रकारची कृती स्वरूपाची ठरविली आहे. संदर्भ- आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग
विरूध्द श्री. मेटे, शिपाई
ULP No.
19. निलंबीत
कर्मचारी सेवा जेष्ठतेनुसार पदानेन्नतीस पात्र आहे म्हणून अशा कर्मचा-यास पदोन्नती देता येती काय?
स्पष्टकीरण- नाही. निलंबीत
कर्मचा-यास
पदोन्नती देता येत नाही. कारण अशा कर्मचा-याचे
तात्पूरते निलंबीन कालावधी मध्ये अधिकार काढून घेतलेले असतात व पदोन्नतीचे पद हे
मूळ पदा पेक्षा अधिक जबाबदारीचे व अधिकाराचे पद असल्याने निलंबीत कर्मचा-याला
पदोन्नती देता येत नाही.
20. विभागीय
चौकशी चालू असलेल्या कर्मचा-याला
पदोन्नती देता येते काय?
स्पष्टीकरण- विभागीय चौकशी प्रलंबित असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देणेसंदर्भात
सा.प्र.वि.शा.नि.एसआरव्ही-1015/प्र.क्र.310/कार्यासन-11/दि.15 डिसेंबर 2017 व
दिनांक 30 ऑगस्ट 2018 नुसार मार्गर्शक सुचना निर्गमित केल्या आहेत. त्यानुसार
विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीच्या वेळी जर एखादा अधिकारी/कर्मचारी निलंबीत
नसेल अथवा शिस्तभंगाची न्यायिक कार्यवाही सुरू झालेली नसेल मात्र पदोन्नती आदेश
निग्रमित करण्यापूर्वी अशी कार्यवाही सुरू झाल्यास पदोन्नतीचे प्रकरण खालील
सूचनेनुसार मोहोरबंद पाकिटात ठेवावेत.
·
विभागीय पदोन्नतीच्या इतिवृत्तामध्ये संबंधित
अधिकारी/कर्मचारी नावासमोर पात्र अपात्र न लिहीता “सोबतच्या मोहोरबंद पाकीटात” असा
शेरा/अभिप्राय नमूद करावा. संबंधीत अधिकारी/कर्मचारी यांचे पदोन्नतीचे प्रकरण
लखोटेबंद पाकीटात ठेवावे. जेष्ठतेनुसार पात्र ठरणाऱ्या अन्य अधिकारी कर्मचाऱ्याच्या
निवडसूचीमध्ये समावेश करण्याबाबत विचार करावा.
·
विभागीय पदोन्नती समितीच्या मुळ बैठकीच्या
दिनांकापासून दोन वर्ष झाल्यानंतरही वरील कार्यवाही प्रकरणी अंतिम निर्ण्य झाला
नसल्यास नियुक्ती प्राधिकारी तो विवेकानुसार तात्पुरती पदोन्नती देण्याबाबत निर्णय
घेईल.
·
शिस्तभंग विषयक/न्यायालयीन कार्यवाही असल्याचे
प्रकरण संबंधीत अधिकारी/कर्मचारी दोषमुक्त ठरल्यास किंवा फौजदारी प्रकरणात निर्दोष
सुटल्यास संबंधिताचे मोहोरबंद पाकीट उघडून त्यातील निष्कर्षानुसार तो पदोन्नतीसाठी
पात्र ठरत असल्यास त्याला नियमीत पदोन्नती देता येईल.
21. शिक्षेच्या
कालावधीत पदोन्नती देता येते काय?
स्पष्टीकरण- पदोन्नतीचा
दिनांक शिक्षेच्या कालावधीत येत असेल तर, अशा कर्मचा-यास
पदोन्नती देता येत नाही. मात्र कर्मचा-याला ठपका
ठेवलेची शिक्षा प्रदान केली असल्यास अशा कर्मचा-याचा
पदोन्नतीसाठी विचार करता येतो.
संदर्भ- सा.प्र.वि.शासन निर्णय
क्र.एसआरव्ही 2015/प्र.क्र.310/ कार्या-12 दि.15/12/2017 नुसार पदोन्नती देण्यात
बाधा येणार नाही मात्र जेष्ठता सूचीमध्ये ५ स्थानांनी जेष्ठाचा क्रम त्या
घटनेपुर्ता खाली आणावा लागतो त्यानंतर पदोन्नती देता येईल.
22.
विभागीय चौकशी चालू असतांना अथवा विभागीय चौकशीचा अंतिम निर्णय
होण्यापूर्वी अपचारी कर्मचा-याचा मृत्यू झाला असेल तर निलंबन कालावधी मधील २५
टक्के निर्वाह भत्ता अदा करावा किंवा कसे सदर कालावधी कर्तव्यकालावधी म्हणून गणना
करता येईल काय ?
स्पष्टीकरण- महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) १९७९ नियम १३ (४)
नुसार अपचारी कर्मचा-याचे मृत्यूनंतर विभागीय चौकशी तात्काळ संपुष्टात आल्यामुळे अपचारी कर्मचा-याचा निलंबन कालावधी
महाराष्ट नागरी सेवा ( पदग्रहण अवधी, स्वियेत्तर सेवा, निलंबन,
बडतर्फी या काळातील प्रदाने ) १९८१ मधील नियम ७२(२) नुसार शिस्तभंगाची कारवाई
होण्यापूर्वी कर्मचा-याचा मृत्यू झाल्याने निलंबनाचा कालावधी कामावर व्यतीत केलेला
कालावधी म्हणून मानण्यात येतो त्यामुळे सदर कर्मचा-यास निलंबीत करण्यांत आले नसते
तर जितके वेतन व भत्ते मिळण्याचा त्याला हक्क असता तितके वेतन व भत्ते त्याच्या कुटूंबाला
देण्यांत यावे अशी तरतुद आहे सदर कालावधी कर्मचा-याच्या मृत्यूनंतर १५ दिवसाचे आत
नियमीत करावा अशा सामान्य प्रशासन विभागाच्या सुचना आहेत. (संदर्भ शासन
परिपत्रक वसिअ-१३१५/प्रक५/११, दि.२१ फेब्रुवारी २०१५ ).
23.
कर्मचारी सेवेत
असतांना त्याच्या विरुध्द सुरु केलेली विभागीय चौकशी,सेवानिवृत्तीनंतर बंद करता येते काय ?
स्पष्टीकरण- महाराष्ट्र
नागरी सेवा (शिस्त व अपील ) नियम ८ अन्वये वैयकतीक प्रकरणे चालू केलेली विभागीय
चौकशी, कर्मचारी
सेवेत असतांना जशी चालू ठेवली असती तशीच सेवानिवृत्तीनंतर चालू ठेवावी लागते.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील ) नियम ८ (१२) प्रमाणे सुरु असलेली चौकशी बंद
न करतां, त्यातील
कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले असले तरी सेवेत असतांना ज्या पध्दतीने चौकशी चालू होते
त्याच पध्दतीने ती पुढे चालू ठेवावी लागते मात्र महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील ) नियम १० अन्वये चालू असलेली
चौकशी सेवानिवृत्तीच्या दिनांकाला पूर्ण करणे गरजेचे असते कारण अशी किरकोळ
शिक्षा देण्यासंदर्भातील चौकशी
सेवानिवृत्तीनंतर चालू ठेवता येत नाही व ती बंद करणे उचित ठरते.
24.
कर्मचारी
सेवानिवृत्त होतांना त्याचेविरुध्द विभागीय चौकशी चालू अथवा प्रलंबीत असल्यास त्या
कर्मचा-यास कोणकोणते सेवानिवृत्ती वेतनाचे लाभ देता येतात ?
स्पष्टीकरण- अशा
कर्मचा-यास नियमीत सेवानिवृत्ती वेतन देता येणार नाही परंतु महाराष्ट्र नागरी सेवा
(निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ नियम क्रमांक १३० नुसार तात्पुरते निवृत्तीवेतन देता
येईल. चौकशी पूर्ण होईपर्यत सेवा उपदानाची रक्कम देता येणार नाही. तसेच निवृत्ती
वेतनाच्या अंशराशीकरणाचा लाभसुध्दा देता येणार नाही.
25.
कर्मचारी
सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, त्याच्याविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु करण्याबाबत काय तरतुदी
आहेत?
स्पष्टीकरण- महाराष्ट्र
नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ नियम क्रमांक २७ अन्वये सेवानिवृत्तीनंतर
चार वर्षापर्यत विभागीय चौकशी करता येते परंतु सेवानिवृत्तीच्या दिनांकाच्या
अगोदरच्या चार वर्षातील घटना विचारात घ्याव्या लागतात. सेवानिवृत्तीनंतर चार
वर्षानी सेवाकाळातील घटनाबाबत विभागीय चौकशीची कारवाई करता येत नाही.
26.
सामाईक विभागीय
चौकशी प्रकरणात एक कर्मचारी दोषमुक्त ठरला तर इतर अपचारी कर्मचारी देखील दोषमुक्त
होतात काय ?
स्पष्टीकरण- नाही, जो कर्मचारी
दोषमुक्त झालेला असेल त्याचेवर ठेवलेले दोषारोप तसेच त्याचे पदाची कर्तव्य आणि
जबाबदा-या इतर अपचारी कर्मचा-यापेक्षा भिन्न आहेत किंवा कसे ? प्रमादाचे स्वरुप
चौकशी प्राधिकरणासमोर आलेले साक्षीपुरावे विचारात घेवून अभिप्राय व निषकर्ष् सादर केलेले असतात या सर्व बाबींचा विचार करुनच चौकशी प्राधिकरण
आपले निषकर्ष नोंदवितात ते सर्व अपचा-यांना लागू होईल असे नाही. त्यामुळे एखादा
कर्मचारी दोषमुक्त ठरला या कारणास्तव इतर
अपचारी कर्मचारी यांना दोषमुक्त ठरवता येणार नाही.
27.
संयुक्तिक
विभागीय चौकशी प्रकरणात एका अपचा-याच्या विरोधात दुसरा अपचारी सरकारी साक्षीदार
म्हणून साक्ष देवू शकतो का ?
स्पष्टीकरण- नाही.
अपचारी हे संगनमत करुन साक्ष देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच सामान्य
प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्र. सीडीआर ११८५/२२३३/४२/११ दिनांक २४/१२/१९८५
अपचा-याला सरकारी साक्षीदार म्हणून साक्ष नोंदवू नये अशा सुचना आहेत.
28.
प्राथमिक चौकशी
करणा-या अधिका-यास सरकारी साक्षीदार किंवा सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नेमणुक करता
येईल काय ?
स्पष्टीकरण- प्राथमिक
चौकशी करणारे अधिकारी यांना सरकारी साक्षीदार म्हणून अंतर्भुत करता येईल तसेच
सादरकर्ता अधिकारी म्हणून कामकाज करण्यास कोणताही प्रतिबंध असणार नाही मात्र एकाच
प्रकरणात सादरकर्ता अधिकारी तसेच साक्षीदार म्हणून दोन्हीं भुमिका बजावता येणार
नाहीत. म्हणजेच एक तर साक्षीदार म्हणून येवू शकतो किंवा सादरकर्ता अधिकारी म्हणून
कर्तव्ये करु शकतो.
29.
विभागीय चौकशी
दरम्यान सरकारी साक्षीदार व अपचारी यांना सुनावणीच्या नोटीसा पाठविण्याचे अधिकार
कोणास आहे ?
स्पष्टीकरण- विभागीय
चौकशी नियम पुस्तिका १९९१ परिच्छेद क्रमांक ६.१५ नुसार परिशिष्ट क्र. २२ व
परिशिष्ट क्र. २३ चे अवलोकन केल्यास विभागीय चौकशी दरम्यान सरकारी साक्षीदार व
अपचारी यांना सुनावणीच्या नोटीसा पाठविण्याचे अधिकार चौकशी अधिकारी यांना आहेत.
प्रमाणित नमुना परिशिष्ट २३ मध्ये नोटीसा पाठविणाराचे पदनाम चौकशी प्राधिकारी असा
उल्लेख आहे तसेच साक्षीदार यांना पाठवावयाच्या पत्राचा नमुना परिशिष्ट २४ मधील
नोटीस पाठविणा-या अधिका-याचे पदनाम चौकशी अधिकारी असे दर्शविण्यांत आले आहे.
30.
अपचारी यांचे
दोषारोपपत्र मधील जोडपत्र ३ मध्ये अंतर्भुत असलेले सरकारी साक्षीदार यांच्या व्यतिरिक्त अन्य नवीन सरकारी साक्षीदार सादर
करण्याचा अधिकार सादरकर्ता अधिकारी यांना आहे काय ?
स्पष्टीकरण- सादरकर्ता
अधिकारी यांना प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारात घेवून आवश्यकता भासल्यास चौकशी
प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगीने नवीन साक्षीदारांची साक्ष नोंदवता येईल. तदनंतर
सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक वशिअ प्र.क्र. २२ दि.२२/०८/२०१४ नुसार आवश्यकता
भासल्यास नवीन सरकारी साक्षीदार यांच्या साक्षी नोंदविता संदर्भात सादरकर्ता
अधिकारी यांना अधिकार देण्यांत आलेले
आहेत.
31.
लाचेची मागणी
करणे, स्विकारणे अथवा
प्रोत्साहन देणे या गुन्हयासाठी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल आहे अशा परिस्थितीत
गैरवर्तनासंदर्भात प्राथमिक चौकशी करुन विभागीय चौकशी करण्याची गरज आहे काय ?
स्पष्टीकरण- लाचेची
मागणी करणे, स्विकारणे
अथवा प्रोत्साहन देणे या बाबी लाचलुचपत कायदा प्रतिबंधक कायदा १९८८ मधील अंतर्भुत
फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा असल्याने अशा प्रकरणी संबंधिताविरुध्द एफ.आय.आर दाखल
झाल्यानंतर त्या प्रकरणाचा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडील सक्षम प्राधिकारी
यांचेमार्फत तपास करुन अहवाल सादर केलेला असतो यासाठी प्राथमिक चौकशी करण्याची गरज
नाही. (संदर्भ- विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका १९९१ प्रकरण क्र. १ ) मध्ये ही बाब
स्पष्ट केलेली आहे. न्यायालयात आरोपपत्र दाखल आहे या कारणास्तव विभागीय चौकशी करण्यास बाधा येत नाही. एकाच वेळी फौजदारी
स्वरुपाची तसेच गैरवर्तनासाठी विभागीय चौकशी करता येते. (संदर्भ- विभागीय चौकशी
नियम पुस्तिका १९९१ परिच्छेद क्र. ४.२ ) याशिवाय सामान्य प्रशासन विभाग शासन
परिपत्रक क्र. सीडीआर-१०९७ प्र.क्र. ४६/९७,११ दि.१८/११/९७
नुसार संबंधित कर्मचा-यावर शिस्तभंगविषयक कारवाई तसेच फौजदारी खटला भरण्यासाठी
शासनाला मोकळीक आहे. एकाच वेळी दोन्हीं कारवाई शासन करु शकेल.
32.
लाचलुचपत
प्रतिबंधक विभागाने कसूरदार कर्मचा-याची लाच मागणे व लाच स्विकारणे या संदर्भात
न्यायालयात खटला दाखल केला या कारणास्तव शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी संबंधित
कर्मचा-यास जबर शिक्षा देवू शकतात काय ?
स्पष्टीकरण- लाचलुचपत
प्रतिबंधक विभागामार्फत करण्यांत आलेली कारवाई ही फौजदारी गुन्हयाच्या संदर्भात
आहे त्याबाबत सक्षम प्राधिकरण मा.न्यायालयात खटला दाखल करु शकतात त्याचबरोबर
कर्मचा-याचे वर्तन गंभीर असल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणुक नियम १९९१ मधील नियम क्र. ३ (१) (२)
(३) म्हणजेच सचोटी संशयास्पद असल्याने तसेच सदर प्रकरणामध्ये कर्तव्य परायणता न
राखता कर्तव्यात कसूर केल्याने तसेच शासनाची जनमाणसातील प्रतिमा मलीन झाल्याने
वर्तणुक नियमाचा भंग होत असल्याने विभागीय चौकशी करण्याचा अधिकार शिस्तभंगविषयक
प्राधिकारी यांना आहे मात्र केवळ गुन्हा दाखल आहे या कारणास्तव जबर शिक्षा देता
येणार नाही अशी कृती नैसर्गिक न्यायतत्वाचा भंग करणारी ठरेल.
33.
अपचारी
कर्मचा-याचा विभागीय चौकशी चालू असतांना अथवा विभागीय चौकशीचा अंतिम निर्णय
होण्यापूर्वीच मृत्यू झाला असेल तर विभागीय चौकशी चालू ठेवता येईल काय ?
स्पष्टीकरण- महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) १९७९ नियम १३ (४)
नुसार अपचारी कर्मचा-याचे मृत्यूनंतर विभागीय चौकशी तात्काळ संपुष्टात येते
त्यामुळे कोणतीही शिस्तभंग कारवाई संबंधित अपचारी शासकीय कर्मचा-याच्या मृत्यूनंतर
चालू ठेवता येणार नाही सदर विभागीय चौकशी संपुष्टात आणणे आवश्यक आहे. अशाच प्रकारची
तरतुद सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक वसिअ-१३१५/प्रक५/११,
दि.२१ फेब्रुवारी २०१५ मध्ये नमूद करण्यांत आली आहे.
34.
निलंबनाधिन
सेवानिवृत्त कर्मचा-यास सेवासनिवृत्तीनंतर शिल्लक असलेल्या अर्जित रजेचेरोखीकरण
करता येईल काय ?
स्पष्टीकरण- महाराष्ट्र
शासन वित्त विभाग राजपत्र दि. २९ जुन २००६ नुसार कर्मचा-याविरुध्दची कारवाई समाप्त
झाल्यानंतर त्याचेकडून काही रक्कम वसुली योग्य होण्याची शक्यता असेल तर अर्जित
रजेची पूर्णत: किंवा अंशत: सममुल्य रोख रक्कम रोखून धरता येईल.
35.
विभागीय
चौकशीच्या सुनावणीच्यावेळी साक्षीदारास किती वेळा सुनावणीसाठी अनुपस्थितीत राहता
येते ?
स्पष्टीकरण- सामान्य
प्रशासन विभाग पत्र क्रमांक संकीर्ण १४१५/प्रक ४१/११अ दि.२६ मे २०१५ मध्ये
दिलेल्या सुचनेनुसार, विभागीय चौकशीच्या सुनावणीच्या वेळी साक्षीदारास अनुपस्थित
राहण्याची एकदाच सुट देण्यांत यावी तशी परवानगी दिल्याशिवाय साक्षीदारास
अनुपस्थितीत राहता येणार नाही. साक्षीदार
यास सुनावणीस अनुपस्थितीत राहण्याची दोन
पेक्षा अधिक संधी देण्यांत येवू नये.
36.
चौकशी
प्राधिकरणाचा चौकशी अहवालाची प्रत अपचारी कर्मचा-याला न देता शिस्तभंग विषयक
प्राधिका-याला शिक्षा देता येईल काय ?
स्पष्टीकरण- महाराष्ट्र
नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम ११ नुसार तसेच सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक
क्रमांक सीडीआर १००९/प्र.क्र.५९/०९/११ दि. २१/०९/२०१० नुसार चौकशी अधिकारी यांचा
अहवाल अपचारी यांना देवून १५ दिवसांचे आत अपचारी यांचे म्हणणे मांडण्यास संधी
देण्यांत यावी अशी तरतुद असल्याने अहवाल चौकशी अहवाल उपलब्ध करुन न देता अपचा-यास
शिक्षा प्रदान केल्यास नैसर्गीक न्यायतत्वाचा भंग होईल त्यामुळे चौकशीस बाधा
येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे चौकशी अधिकारी यांचेकडून प्राप्त अहवाल
अपचारी कर्मचारी यांना उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. (संदर्भ विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका १९९१
परिच्छेद क्र. ७.१० (अ) )
37.
चौकशी अधिकारी
यांनी सादर केलेला अहवाल शिस्तभंग प्राधिकारी यांनी अधिनस्त अधिका-याकडे
अभिप्रायासाठी पाठविणे योग्य आहे काय ?
स्पष्टीकरण- नाही. विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका १९९१ परिच्छेद क्र. ७.१ नुसार चौकशी अहवाल
प्राप्त झाल्यानंतर त्या अहवालावर उपलब्ध साक्षी व पुराव्याच्या आधारे चौकशी
अहवालाचे मुल्यमापन करुन शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी यांनी स्वत: निर्णय घ्यावयाचा
आहे. अशा परिस्थितीत दुय्यम अधिकारी यांचेकडून अभिप्राय मागविण्याची गरज नाही. ही
बाब सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्रमांक सीदीआर १९८५/२२३३/४२/अकरा,
दि. १४ डिसेंबर १९८५ मध्ये स्पष्ट केलेली आहे. अशा
प्रकारे अभिप्राय घेतल्यास चौकशी प्रकिया विहित कालावधीत पूर्ण होणार नाही.
38.
शासकीय
कर्मचा-यास फौजदारी आरोपाखाली दोषी ठरविण्यांत आल्यानंतर सदर कर्मचा-यासाठी
अपीलासाठी असलेली मुदत संपेपर्यत शिक्षा देण्याची कार्यवाही स्थगित ठेवावी काय?
स्पष्टीकरण- शासकीय
कर्मचा-यास त्याचेविरुध्द नोंदविण्यात आलेल्या गुन्हयाबाबतचे आरोप न्यायालयात
सिध्द होवून कर्मचा-यास दोषी ठरविले असेल तर अपिल करण्याची मुदत संपेपर्यत वाट
पाहण्याची गरज नाही. शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी सदर कर्मचा-यास जबर शिक्षा देवू
शकतात अशी शिक्षा देण्यापूर्वी विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका १९९१ प्रकरण क्र.१४
मधील परिशिष्ट१६ मधील प्रमाण नमुन्यामध्ये नोटीस देवून परिच्छेद क्र. ४.६ (२) मधील
तरतुदीनुसार योग्य ती कारवाई करेल.
39.
विभागीय चौकशी
दरम्यान साक्षीदाराला साक्ष देण्यासाठी सक्ती करता येईल काय?
स्पष्टीकरण- सरकारी
साक्षीदाराला विभागीय चौकशीच्या सुनावणीसाठी सक्ती करण्याचा अधिकार नाही मात्र साक्षीदार
साक्ष देण्यासाठी उपस्थित राहील यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करता येईल.
(संदर्भ- विभागीय
चौकशी नियम पुस्तिका १९९१ परिच्छेद क्र. ६.१५ )
40.
अपचारी
कर्मचा-याने दोषारोपाच्या अनुषंगाने बचावाचे लेखी निवेदन सादर केले नाही चौकशी
दरम्यान चौकशी प्राधिकरणासमोर हजर राहिला नाही अशा परिस्थितीत चौकशी प्रलंबित
ठेवता येईल काय ?
स्पष्टीकरण- अपचारी
कर्मचा-याने लेखी निवेदन सादर केले नाही तसेच विभागीय चौकशी सुनावणीदरम्यान
अनुपस्थितीत राहिला तर चौकशी अधिकारी एकतर्फी चौकशी करु शकतात. सादरकर्ता अधिकारी
साक्षीदार व पुरावे सादर करतील प्रत्येक सुनावणीची नोटीस संबंधित कर्मचा-याला
देण्यांत येईल त्यानंतर चौकशी प्राधिकरण एकतर्फी अहवाल चौकशी प्राधिकरणाला सादर
करु शकतील. (संदर्भ- विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका १९९१ परिच्छेद क्र. ६. २८ )
41.
शासकीय
कर्मचा-यास बडतर्फे केले असेल किंवा काढून टाकले असेल त्यानंतर सदर आदेश अपीलात
रद्द होवून कर्मचा-यास निर्दोष मुक्त केले असेल तर त्या कालावधीचे वेतन
कर्मचा-याला देता येईल काय?
स्पष्टीकरण- विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका १९९१ परिच्छेद क्र. ९.५ तरतुदीनुसार कामावरुन
काढून टाकणे किंवा बडतर्फे करणे आधीचा निलंबन कालावधी धरुन पुर्नस्थापित केल्याची
तारीख दरम्यानचा कालावधी सर्व प्रयोजनासाठी कामावर व्यथीत केलेला कालावधी
समजण्यांत येत असल्याने त्या कर्मचा-याला वेतन व भत्ते मिळण्याचा हक्क प्राप्त
होतो.
42.
अपचारी
कर्मचा-याने चौकशी अधिका-यापुढे सुनावणीसाठी उपस्थित राहिला या कारणासाठी अपचा-यास प्रवासभत्ता देय आहे काय?
स्पष्टीकरण- होय.
अपचारी हा शासकीय कर्मचारी असल्याने त्या कर्मचा-यास मुंबई नागरी सेवा नियम ५३६
नुसार प्रवासभत्ता देय आहे. याशिवाय साक्षीदार हा शासकीय कर्मचारी असल्यास
साक्षीदारांनादेखील मुंबई नागरी सेवा नियम
५३६ नुसार प्रवासभत्ता देय आहे. (विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका १९९१ प्रकरण क्र.
११)
43.
सरकारी
साक्षीदार शासकीय कर्मचारी नसेल तर अशा खाजगी व्यक्तीस साक्षीस उपस्थित
राहिल्याबददल प्रवासभत्ता देय आहे काय ?
स्पष्टीकरण- साक्षीदार
जेव्हा साक्षीदार शासकीय कर्मचारी नसेल तरीसुध्दा मुंबई नागरी सेवा नियम (खंड २) च्या
साक्षीदार परिशिष्ट ४२ ए च्या भाग १ मधील नियम १ च्या उप नियम (३) नुसार
प्रवासभत्ता देय आहे.
44.
अपचारी
कर्मचा-यास निलंबीत केले असेल व विभागीय चौकशी दोषारोप सिध्द झाले असतील तर निलंबन
कालावधी हा रजेत रुपांतरीत करता येईल काय ?
स्पष्टीकरण- शासकीय कर्मचा-याची तशी इच्छा असेल तर असा सक्षम प्राधिकारी निलंबनाचा कालावधी
हा त्या कर्मचा-याला देय व अनुदेय असलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या रजेमध्ये
रुपांतरीत करण्यास आदेश देवू शकतो संदर्भ महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी,स्वियेत्तरसेवा, निलंबन,बडतर्फी व सेवेतून काढून
टाकणे इत्यांदी काळातील प्रदाने) नियम १९८१
मधील नियम ७२ (७).
45.
सरकारी
साक्षीदार यांनी दोषारोपाला सहमत आहे अशी साक्ष दिली म्हणुन अपचारी यांचेवरील
दोषारोप सिद्द होतात काय ?
स्पष्टीकरण- नाही.
विभागीय चौकशी नियमपुस्तिका १९९१ परिच्छेद क्र. ६.६ नुसार सरकारी साक्षीदार यांनी
साधार साक्ष देणे अभिप्रेत आहे. साधार साक्ष म्हणजे जे कथन करतील त्यासाठी
पुराव्याचा आधार असला पाहिजे अन्यथा अशी साक्ष मोघम व निराधार ठरते. तसेच विभागीय
चौकशी नियमपुस्तिका १९९१ परिच्छेद क्र. ६.३० (२) नुसार चौकशी अधिकारी यांनी चौकशी
दरम्यान समोर आलेल्या पुराव्याच्या आधारे त्यांचे अभिप्राय व निष्कर्ष नोंदविणे
बंधनकारक आहे,
त्यामुळे केवळ साक्षीदाराने दोषारोपाला सहमती देणे अभिप्रेत नाही.
46.
विभागीय चौकशी
प्रस्तावित आहे या कारणास्तव संबंधित कार्यालयाने “ना मागणी ना-चौकशी”
प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला, सदर बाब उचित
आहे काय ?
स्पष्टीकरण- विभागीय
चौकशी प्रस्तावित आहे या कारणास्तव “ना मागणी ना-चौकशी” प्रमाणपत्र अडवुन
ठेवता येत नाही. विभागीय चौकशी नियमपुस्तिका १९९१ परिच्छेद क्र. १२.५ (१) नुसार
शासकीय कर्मचा-यावर अथवा निवृत्तीवेतनधारकावर ज्या तारखेस दोषारोप बजाविण्यात आले
असतील त्या तारखेस किंवा आधीच्या तारखेपासून निलंबित करण्यात आले असेल तर
निलंबनाच्या तारखेपासून विभागीय चौकशी सुरु करण्यात आल्याचे मानण्यात येते.
याशिवाय उपपरिच्छेद (२) नुसार फौजदारी कारवाईच्या बाबतीत दंडाधिकारी प्रकरणाची दखल
घेतो अशी तक्रार किंवा प्रतिवेदने पोलीस अधिका-याने ज्या तारखेला केले असेल त्या
तारखेपासून विभागीय चौकशी सुरु केल्याचे मानण्यात येते. तसेच वित्त विभाग परिपत्रक
दिनांक २५/०३/१९९१ नुसार सेवानिवृत्तीच्या दिनांकास दोषारोपपत्र निर्गमित होऊन
चौकशी प्रलंबित असेल तरच पेन्शन केस सादर करता येत नाही यावरून विभागीय चौकशी
प्रस्तावित आहे,
दोषारोपपत्र अद्याप देण्यात आलेले नाही त्यामुळे “ना मागणी
ना-चौकशी” प्रमाणपत्र
देण्यास नकार देता येणार नाही.
47.
कर्मचा-याने
कार्यालयाचे विरोधात न्यायालयात दावा केला या कारणास्तव न्यायिक प्रकरण प्रलंबित
आहे असे “ना मागणी-ना
चौकशी” प्रमाणपत्रात
उल्लेख केल्याने महालेखापाल यांनी निवृत्ती-वेतन प्रकरणास मंजुरी दिली नाही ही बाब
योग्य आहे काय ?
स्पष्टीकरण- सदर बाब
योग्य नाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ नियम २७ उपनियम ---
नुसार सेवानिवृत्तीच्या दिनांकास कर्मचा-याच्या विरोधात फौजदारी केस दाखल असेल तर “ना मागणी
ना-चौकशी” प्रमाणपत्रामध्ये
न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित आहे असे म्हणता येईल. मात्र कर्मचा-याने कार्यालयाच्या
विरोधात झालेल्या अन्यायाबाबत दाद मागितली या कारणास्तव सदोष “ना मागणी
ना-चौकशी” प्रमाणपत्र
देणे उचित ठरत नाही.
48.
ना मागणी-ना
चौकशी” प्रमाणपत्रा
अभावी कर्मचा-यास पेन्शन २ वर्ष मिळाले नाही अशा प्रकरणी व्याजाची मागणी करता येईल
काय ?
स्पष्टीकरण- शासकीय कर्मचा-या विरुध्द सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत विभागीय चौकशी सुरु
नसेल अथवा सदर कर्मचा-याविरुध्द गुन्हा दाखल होऊन न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित नसेल
तर “ना मागणी-ना चौकशी” प्रमाणपत्र वेळीच दिले पाहिजे. “ना मागणी-ना चौकशी” प्रमाणपत्र प्रशासकीय विलंबामुळे देण्यात आले असेल तर
संबंधित कर्मचारी यास व्याजाची मागणी करता येते. महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग
परिपत्रक क्रमांक एमएससी-१०८३/सीआर-६/एसईआर-६/ दि. ०५/०७/१९८३ नुसार सेवानिवृत
होणा-या कर्मचा-यास निवृतीवेतन वेळीच कसे मिळेल ? याबाबत शासनस्तरावरून मार्गदर्शक सुचना निर्गमीत केल्या
आहेत त्यानुसार सेवानिवृत्ती वेतन मंजुरीचा प्रस्ताव महालेखापाल यांना पाठविणेसाठी
६ ते ८ महिने अगोदर कागदपत्राची पूर्तता करणे हि जबाबदारी कार्यालय प्रमुखाची आहे,
कागदपत्रांची पूर्तता करणे प्रकरणी जो प्रशासकीय
विलंब झाला त्यासाठी कर्मचा-यास जबाबदार धरता येणार नाही त्यामुळे सदर कर्मचारी
व्याजासह सेवानिवृत्ती लाभ मिळण्यास हकदार आहे.
49.
सेवानिवृत्त
झाल्यानंतर सेवानिवृत्ती लाभ वेळेत मिळाले नाही म्हणुन १२ टक्के दराने व्याजाची
मागणी केली अशी मागणी योग्य आहे काय ?
स्पष्टीकरण- सेवानिवृत्त झालेनंतर शासकीय कर्मचा-यास शक्य तितक्या लवकर सेवानिवृत्त लाभ
अदा करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालय प्रमुखाची आहे मात्र विभागीय चौकशी व
न्यायिक कार्यवाही सोडुन अन्य प्रशासकीय विलंबामुळे कर्मचा-याला सेवानिवृत्त लाभ
वेळीच मिळाले नसतील तर ते लाभ व्याजासह मागणी करण्याचा अधिकार कर्मचा-याला आहे.
मात्र वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. सेनिवे-१०९४/१५५/सेवा-४ दि. २४/०४/१९९५ नुसार कर्मचा-याने
सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीसाठी त्या-त्या वर्षात जो व्याजाचा दर असेल
त्याप्रमाणे व्याजाची मागणी कर्ता येईल. १२ टक्के दराने व्याजाची मागणी योग्य
ठरणार नाही. तसेच सेवानिवृत्त दिनांकाच्या ३ महिन्यानंतर व्याज देय ठरते त्यामुळे
सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापासून व्याज मागणी उचित ठरणार नाही.
50.
सेवानिवृत्त
कर्मचा-यापैकी पेन्शन केस पाठविण्यासाठी प्रशासकीय विलंब झाला, संबंधित
कर्मचा-याने व्याजाची मागणी केली, ती शासनाने मान्य केली याबाबत शासनाचे नुकसान झाले ते कसे
भरून काढता येईल ?
स्पष्टीकरण- महाराष्ट्र
शासन वित्त विभाग अधिसुचना दि. ०१/११/२००८ नुसार प्रशासनिक कारणास्तव सेवानिवृत्ती
उपदान / मृत्यु उपदानावर व्याजाची प्रदान करणेबाबत व विलंबास जबाबदार असणा-या
अधिकारी / कर्मचारी यांचेवर जबाबदारी निश्चित करणेबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित
करण्यात आल्या आहेत, त्यानुसार व्याजाची देय होणारी रक्कम विलंबास जबादार असणारे
संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचेकडून वसूल करणे आवश्यक ठरते.
51.
महाराष्ट्र
नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ नियम १० नुसार दोषारोपपत्र दिल्यानंतर सदर
कर्मचारी सेवानिवृत्त झाला तरीसुध्दा नियम १० ची कार्यवाही पूर्ण झाली नाही अशा
परिस्थितीत ना मागणी-ना चौकशी प्रमाणपत्र अडवून ठेवता येईल काय ?
स्पष्टीकरण- कर्मचारी
सेवानिवृत्त झाल्यानंतर नियम १० अंतर्गत शिक्षा देणे संभव नाही त्यामुळे नियम १०
अंतर्गत सुरु करण्यात आलेली कार्यवाही संपुष्टात आणणे आवश्यक असते. नियम १०
अंतर्गत कार्यवाही करण्याची समयमर्यादा ३ महिने असल्याने कर्मचारी सेवेत असतांना
ही कार्यवाही पूर्ण करणे आवश्यक असते (संदर्भ-विभागीय चौकशी नियमपुस्तिका १९९१).
विहित कालावधीत कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अशा प्रशासकीय विलंबास सदर कर्मचारी
जबाबदार राहत नाही, अशा परिस्थितीत ना मागणी-ना चौकशी प्रमाणपत्र अडवून ठेवता
येणार नाही अशी कृती नियमबाह्य ठरेल.
52. नियुक्ती
अधिका-यापेक्षा
दुय्यम लगतचा अधिकारी निलंबनाचे आदेश निर्गमीत करू शकतात काय?
स्पष्टीकरण- होय
नियुक्ती अघिक-याने दुय्यम लगतच्या अधिकारी कर्मचा-यास निलंबीत करू शकतो. मात्र निलंबनाचे कारण
तात्काळ नियुक्ती अधिकारी यांना अवगत करणे आवश्यक आहे. संदर्भ- म. ना. से. (शि.व.अ.) नियम १९७९ मधील नियम-४ (1) (क)
53. निलंबनाविरूध्द
अपील करता येते काय?
स्पष्टीकरण- होय.
महाराष्ट नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९
मधील नियम-
१७ नुसार निलंबनाविरूध्द अपील सक्षम प्राधिका-याकडे ४५
दिवसांचे आंत अपीलकरता येते. अपीलीय प्राघिकरणे याबाबतची माहिती नियम १८
मध्ये नमूद करणेत आलेली आहे. त्यानुसार गट अ किंवा गट ब सेवेतील व्यक्ती
बाबत जिला शिक्षा करणा-या व शासनाला दुय्यम असणा-या
प्राधिकरणाने शिक्षा आदेश काढले असतील तर शासनाकडे अपील करता येईल.
ज्या प्रकरणी शिक्षा आदेश शासनाने अथवा शासनास दुय्यम नसणा-या
अन्य प्राधिकरणाने काढले असेल अशा शिक्षा आदेशविरूध्द राज्यपालांकडे अपील सादर
करता येते.
गट क आणि गट ड सेवेतील व्यक्ती महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त
व अपील)
नियम १९७९ मधील नियम ५ अन्वये शिक्षा करणा-या अधिका-याच्या
निकटच्या वरीष्ठतम अधिका-याकडे अपील करता येते.
54. अपीलाकरीता
कालमर्यादा किती दिवसांची आहे?
स्पष्टीकरण- महाराष्ट्र
नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९
मधील नियम १९ नुसार ज्या शिक्षा आदेशाविरूध्द अपील करावयाचे आहे त्यासाठी त्या
आदेशाची प्रत कर्मचा-यास मिळाल्याच्या तारखेपासून ४५ दिवसांचे आत
अपील सादर करता येते. काल मर्यादा नंतर केलेले अपील विचारात घेतले
जात नाही.
तथापी अपील कर्त्याला विहित मुदतीत अपील सादर करता आले नाही व सदर अपील सादर
करण्यासाठी पूरेसे कारण होते अशी अपीलीय प्राधिकरणाची खात्री पटली तर, ४५
दिवस असलेली कालमर्यादा शिथील करून अपीलीय प्राधिकरण अपील स्वीकारू शकतो.
55. निलंबनाविरूध्द
किंवा शिक्षेविरूध्द न्यायालयात दाद मागता येते काय?
स्पष्टीकरण- निलंबन
आदेशाविरूध्द अथवा शिक्षा आदेशाविरूध्द प्रथमत: सक्षम
प्राधिकारणाकडे अपील अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अपीलीय
अधिकारी यांनी अपील अर्जाचा वाजवी वेळेत विचार केला नाही किंवा अपील फेटाळले असले
तर, न्यायालयाकडे
दाद मागता येते.
56.
अपील सादर केल्यानंतर कर्मचा-याला हजर
राहून म्हणणे मांडण्यासाठी संधी देण्याची गरज आहे काय?
स्पष्टीकरण- महाराष्ट्र
नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९
मध्ये अपीलावर निर्णय घेण्याच्या वेळेस वैयक्तीक सुनावणी देवून म्हणणे मांडण्याची
संधी दयावी अशी स्पष्ट तरतूद नाही. तथापी श्री. अपील अमृत
अत्रे विरूध्द जिल्हा सत्र न्यायाधीश औरंगाबाद व इतर या प्रकरणी मुंबई उच्च
न्यायालयाने कर्मचा-यास प्रत्यक्ष हजर राहणेबाबत व म्हणणे
मांडण्यासाठी संधी देणे आवश्यक आहे असा महत्वपूर्ण निर्णय दिलेला आहे.
57. अपील
अर्जावर अपीलीय अधिकारी यांनी निर्णय देताना अपील अर्जात उपस्थित केलेल्या मुदयाचे
मूल्यमापन केले किंवा कसे याबाबत अपील निर्णयात तपशील नसेल तर, असा आदेश समर्थनीय ठरतो काय?
स्पष्टीकरण- अपीलीय अधिकारी यांनी कर्मचा-याकडून
प्राप्त झालेल्या अर्जावर निर्णय घेताना प्रकरणातील बचाव पक्ष व शिस्तभंग विषयक
प्राधिकरण तसेच चौकशी प्राधिकरण यांनी विभागीय चौकशी मधील विदयमान तरतूदी प्रमाणे
कार्यवाही केली किंवा नाही, कर्मचा-यास बचाव
करण्यासाठी वाजवी संधी दिली किंवा नाही याबाबी प्रथमत: पडताळून
पहाणे आवश्यक आहे. तदनंतर अपील अर्जात उपस्थित केले मुददे विचारात
घेवून सर्व मुदयांची खात्री करून त्यावर निर्णय नोंदविला पाहिजे. अपील
अर्जावर निर्णय देताना अपीलीय अधिकारी यांनी मुददा निहाय काढलेली निरीक्षणे व
निर्णयाबाबतचे समर्थन इ. तपशील अपील आदेशात नमूद करून बोलका आदेश (Speaking Order) निर्गमीत
करणे आवश्यक आहे. कोणतीही कारणे न देता अपील अतर्ज फेटाळणे हि बाब अनूचीत
स्वरूपाची आहे. अशा प्रकारची
कृती नैसर्गीक न्याय तत्वाचा भंग करणारी आहे. त्यामुळे मोघम व ढोबळ तपशील नमूद करून
काढलेले अपील अर्ज विधीग्राहय ठरत नाहीत. संदर्भ एस.
एन
मुखर्जी विरूध्द केंद्र शासन सुप्रीम कोट्र केस १९८४. केस क्र. AIR1990/1984
58.
निलंबित
कर्मचा-यास ३ महिन्याच्या आत दोषारोपपत्र दिले नाही,
कर्मचा-याने कामावर घ्यावे यासाठी अर्ज
दाखल केला त्या कर्मचा-याची पुन:स्थापना करता येईल काय ?
स्पष्टीकरण- होय. महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय
क्र. निप्रआ-१११८/प्र.क्र.११ /११अ, दि. ०९/०७/२०१९ महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ निलंबित
शासकीय सेवकांना ९० दिवसांच्या कालावधीत दोषारोपपत्र बजावणेबाबत मार्गदर्शक सूचना
दिलेल्या आहेत. निलंबित शासकीय सेवकांच्या ज्या प्रकरणी ३ महिन्यांच्या कालावधीत
विभागीय चौकशी सुरु करून दोषारोपपत्र बजाविण्यात आले नाही अशा प्रकरणी मा. सर्वोच्च
न्यायालयाचे आदेश पाहता निलंबन समाप्त करण्याशिवाय अन्य पर्याय राहत नाही. मात्र
फौजदारी प्रकरणात व लाचलुचपत प्रकरणात निलंबित शासकीय सेवकावर ९० दिवसाच्या आत
कामावर घेणे हा निकष लागू होत नाही.
59. अपील
आणि पुर्ननिरीक्षण यामध्ये काय फरत आहे?
स्पष्टीकरण- अपील अर्ज हा संबधीत कर्मचारी यांनी नियम
१७ व १८ मधील तरतूदी विचारात घेवून अपीलीय प्राधिकरणाकडे सादर केलेला असतो त्या
अपील अर्जातील बाबी व संपूर्ण प्रकरण तपासून अपीलकर्ता कर्मचारी यांचे म्हणणे ऐकून
अपीलीय अधिकारी योग्य तो निर्णय घेतात. यात शिक्षा रदद करणे, शिक्षा कमी
करणे, शिक्षा
कायम करणे अथवाशिक्षेत वाढ करणे या बाबीचा समावेश असतो.
पुर्ननिरीक्षणामध्ये
अपीलस्तरावरील अधिकारी यांचेकडे प्राप्त झालेल्या शिक्षा आदेशाचे अवलोकन
केल्यानंतर या आदेशातील बाबी आक्षेपार्ह व विभागीय चौकशी कार्यप्रणाली विचारात
घेवून कार्यवाही झाली नाही व सदोष आदेश निर्गमीत झाले असे वरीष्ठ अधिकारी यांना
वाटले तर,
अशा प्रकरणात सर्व कागदपत्रे मागवून वरीष्ठ स्तरावर प्रकरणाची शहनिशा केली
जाते व योग्य ते निर्णय घेतले जातात. चुकीने
शिक्षा प्रदान केली असेल तर, त्यात
दूरूस्ती केली जाते किंवा तो शिक्षा आदेश रदद केला जातो किंवा प्रमादाच्या मानाने
शिक्षा कमी दिली असेल तर, शिक्षेत वाढ केली येते. अथवा कोणतीही
शिक्षा दिली नसेल तर, त्या प्रकरणानुसार व परीस्थितीनूरूप शिक्षा
आदेश निर्गमीत केले जातात, किंवा अशा प्रकरणात चौकशीची अधिक गरज असेल तर, त्या
प्राधिकरणाकडे किंवा अन्य प्राधिकारणाकउे प्रकरण पाठविता येते. म्हणजेच
अपीलाशिवाय प्रकरणाची छाननी करून अपीलीय स्तरावरील अधिकारी स्वत: होवून योग्य तो निर्णय घेवू शकतात. संदर्भ- महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व
अपील) नियम
१९७९ मधील नियम-२५.
60.
विभागीय चौकशी सुरु करण्यासाठी प्राथमिक चौकशीची गरज असते काय
?
प्रत्येक वेळी प्राथमिक चौकशीची गरज असतेच असे नाही. सकृत दर्शनी पुरावा उपलब्ध असेल तर प्राथमिक चौकशीची गरज नाही. प्राथमिक चौकशीशिवाय
दोषारोपपत्र देणे गैर आहे असा बरेच अपचारी यांचा गैर समाज असतो.
61.
प्राथमिक चौकशीची गरज कधी असते ?
एखाद्या अधिकारी किंवा कर्मचारी
यांचेविरुध गैरवर्तन किंवा गैरव्यवहाराबाबत तक्रार प्राप्त झाली असेल व तक्रारीतील
चौकशीयोग्य बाबींची माहिती प्रशासनाकडे/संबधीत विभागाकडे उपलब्ध नसेल तर
प्राप्त तक्रारीत तथ्य आहे किंवा नाही या बाबींची पड़ताळणी करण्यासाठी प्राथमिक चौकशीची आवश्यकता असते. सत्य शोधून काढणे
चौकशीचा उद्देश असतो. तक्रारीमध्ये तथ्य असेल तर कसुरदार अधिकारी/कर्मचारी
यांचे कर्तव्य व जबाबदा-या विचारात घेउन जबाबदारी निचित करणे, दोषारोप
सिद्ध होइल इतपत कागदोपत्री पुरावे संकलन करणे, साक्षीदारांचे
लेखी जबाब नोंदविणे, तपशीलवार व विश्लेषनात्मक तसेच बाब निहाय प्राथमिक चौकशी अहवाल वरिष्टास सादर करणे यासाठी प्राथमिक चौकशीची आवश्यकता असते.
62.
प्राथमिक चौकशी प्रक्रिया गोपनीय स्वरुपाची असल्यामुळ ज्याचे विरुद्ध
तक्रार आहे अश्या कर्मचा-यास म्हणणे मांडण्यासाठी संधी द्यावी काय ?
होय, ज्याचे विरुद्ध तक्रार आहे
त्या कर्मचा-यास काय तक्रारी आहेत हे अवगत करुण म्हणणे मांडणे साठी
संधी देणे आवश्यक आहे. गोपनीयतेच्या नावाखाली बरेच वेळा अशी संधी दिली जात
नाही. ब-याच वेळा ज्याचे विरुद्ध तक्रार आहे त्या कर्मचा-याकडून
उपयुक्त व वस्तुस्थितिवर आधारित माहिती मिळू शकते.
63.
प्राथमिक चौकशी अहवाल प्रमाण मानुन विभागीय चौकशी कारवाई करणे योग्य आहे काय ?
नाही. प्राथमिक चौकशी
अहवालातील गुणवत्ता तपासणे आवश्यक आहे. आवश्यक भासल्यास पूरक माहिती/कागदपत्र
मागवून व कागदपत्राचे योग्य परिक्षण करुण विभागीय
चौकशी संदर्भात उचित निर्णय घेणे योग्य ठरते.
64. विभागीय चौकशीमुळे
कर्मच्या-यावर होणारे गंभीर परिणाम-
विभागीय चौकशीमुळे कर्मच्या-याचे स्वास्थ
बिघडते,कधी कधी आत्मसंतुलन बिघडते. आत्मविश्वास कमी होतो.असुरक्षीततेची भावना निर्माण होते. चिडचिडेपना
वाढतो. विस्मरण होते. कार्यालय/खात्याविषयी तसेच वरिष्ट यांचेविषयी आदर
कमी होतो. या सर्वांचा परिणाम कौंटुबीक स्वास्थावर देखील होतो.सकारात्मक वृत्ती
कमी होते,त्याचा विपरीत परिणाम निर्णय शक्तिवर होतो. हातुन चुक होईल या भीतीने काम टाळण्याची व
सबबी सांगण्याची प्रवृत्ती बळ!वते त्यामुळे कामे प्रलंबित राहतात. ३० ते ४० सेवा वर्ष होउनही नियमीत
सेवानिवृत्ती वेतन मिळत नाही इतर सेवानिवृत्ती लाभ विभागीय चौकशीचा निर्णय
होईपर्यंत स्थगित राहतात त्यामुळे कर्मचा-याची आर्थिक व मानसिक कुचंबना होते. पासपोर्टसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र
मिळत नाही,याचा परिणाम अपचारी यास परदेशात प्रशिक्षणासाठी जाता येत नाही,परदेशातील मुलाना
किंवा जवळचे नातेवाईक याना भेटण्यासाठी जाता येत नाही. प्रोबेशन लांबते,नविन सेवा संधीला मुकावे लागते आगाऊ
वेतन वाढीपासून वंचित व्हावॆ लागते. अपराधीपणाची भावना निर्माण होउन एकलकोंडेपणा
वाढतोत्यामुळे नैराश्य येते. या सर्व बाबी विचारात घेउन शिस्तभंग
विषयक प्राधिकारी यांनी विभागीय चौकशीचा निर्णय अत्यंत काळजीपूर्वक घेणे
आवश्यक आहे.किरकोळ बाबीसाठी किंवा आकसापोटी विभागीय चौकशी तसेच निलंबनाची कारवाई
प्रशासनाचे तसेच कर्मचारी याचे दृष्टीने योग्य नाही अशी कारवाई अवैध स्वरुपाची
असून समर्थनीय ठरत नाही.
65.
विभागीय चौकशी कारवाई सुरु
झाल्याचे कधी मानले जाते ?
1.
महाराष्ट्र
नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ नियमानुसार शासन सेवेत असताना नियम ८
खाली विभागीय चौकशी
संदर्भात दोषारोपपत्र
बजावले असेल तर
2.
किंवा शासन सेवेत असताना निलंबीत केले असेल तर निलंबीत केल्याची तारीख किंवा दोषारोप
पत्र दिले असेल ती तारीख, यापैकी जी तारीख अगोदर असेल त्या तारखेपासून विभागीय
चौकशी चालू झाल्याचे मानले जाते, अथवा
3.
शासन
सेवेत असताना कर्मचा-याविरुद्ध न्यायीक कार्यवाही ज्या तारखेपासून चालु असेल त्या तारखेपासून विभागीय चौकशी चालु आहे असे समजण्यात येते. ( संदर्भ- महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन) नियम
१९८२, नियम २७ )
4.
महाराष्ट्र
शासन वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक से.नि.से.-१०९०/२९०/सेवा-४, मंत्रालय, मुंबई, दिं. २५/०३/१९९१
नुसारनिवृत्त होणा-या कर्मचा-यांच्या बाबतीत त्याच्या सेवा निवृत्तीपुर्वी
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२,नियम २७(नुसार विभागीय चौकशी सुरु करण्यात
आली नसेल तर निवृत्तीच्या दिनांकाला त्याचेविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रलंबीत आहे असे
म्हणता येणार नाही.
5.
महाराष्ट्र
नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२, नियम २७ बी (2) चे तरतुदीनुसार सेवा निवृत्त कर्मचारी यांचेबाबतविभागीय चौकशी कारवाई युरु करताना, प्रमादाचा कालावधी 4 वर्षापेक्षा अधीक असेल तर विभागीय चौकशी कारवाई युरु करता येत नाही.
66.
सेवा निवृत्त होणा-या कर्मचा-यांच्या बाबतीत न्यालाययाचे
काही महत्वपूर्ण निर्णय-
जितेंद्रकुमार
श्रीवास्तव विरुद्ध झारखंड शासन प्रकरणातील सिव्हील अपील क्र. ६७७०/२०१३ सुप्रीम कोर्टाने दि.१४-०८-२०१३ रोजी
विभागीय चौकशी संदर्भात महत्वपुर्ण निर्णय दिला असुन, ग्रॅज्युइटी आणि निवृत्तीवेतन हे बक्षीस नसुन कर्मचा-यांचे कष्टाचे फळ आहे. कर्मचा-याचे हे ठोस फायदे असुन निवृत्तीवेतनाचे स्वरुप एखाद्या संपती (Property) सारखेच आहे. घटनेच्या
कलम ३०० नुसार कायद्याने प्राधिकार दिल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या
मालमत्तेपासुन वंचीत करता
येत नाही. विभागीय चौकशी
किंवा फौजदारी खटला प्रलंबीत असल्यास त्याचा हक्क हिरावुन घेता येऊ शकत नाही. कर्मचा-याचे निवृत्तीवेतन रोखण्याचा कोणताही अधिकार शासनास नाही असे निकालात
म्हटलेले आहे. घटनेच्या कलम ३०० अ च्या तरतुदीनुसार कायदेशीर प्रक्रीयेचे पालन केल्याशिवाय त्याचा हक्क
हिरावुन घेता येणार नाही ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केलेली आहे
श्री .एन.आर.गर्ग विरुद्ध पंजाब राज्य या न्यायालयीन प्रकरणात (Writ
Petition) न्यायालयाने दिनांक १९-१२-२००० रोजी विभागीय चौकशी प्रकरणातील वादग्रस्त मुद्द्यावर महत्वपुर्ण निकाल
दिलेला आहे. याचिकाकर्ता याना दि.३०-११-१९९८ रोजी सेवा निवृत्त
झाल्यानंतर दिनांक ०४--०५-१९९९ रोजी नियम ८ खाली
दोषारोपपत्र दिले होते व श्री. गर्ग यांचे सेवा निवृत्ती लाभ रोखण्यात आले होते, म्हणुन श्री. गर्ग यांनी या कृतीला न्यायालयात आव्हान दिले होते. सेवा निवृती दिनांकास अर्जदाराविरुद्ध
कोणतीही विभागीय चौकशी प्रलंबीत नव्हती त्यामुळे न्यायालयाने अर्जदाराची विनंती
मान्य करुन पंजाब शासनाला
अर्जदाराला सर्व सेवा निवृत्ती लाभ देण्याबाबत निर्देश दिलेले आहे.
